मध्यप्रदेश सरकार ने पेश किया 2026–27 का बजट, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस, लाडली बहनों के लिए 23 हजार 882 करोड़.
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2026–27 का बजट कर दिया है। बजट में लाडली बहनों के साथ ही किसानों और युवाओं पर भी फोकस किया गया है। 4.65 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह जनता और जनता के लिए होगा। उन्होंने साफ कहा कि महिला, युवा, किसान और गरीब को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। इन चार वर्गों पर खास फोकस किया गया है। देवड़ा ने कहा कि यह सर्व स्पर्शी बजट होगा, यानी सबका बजट सबके लिए होगा। नारी, युवा, किसान और गरीब को स्तंभ मानकर बजट बनाया गया है। पिछले साल को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया था, जिससे प्रदेश को काफी लाभ मिला और निवेश भी आया। इस साल को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बने। बजट में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य मिले।
खेल के लिए 815 करोड़ का प्रावधान
मंत्री देवड़ा ने कहा- युवाओं की खेल योजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में चार स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़
देवड़ा ने कहा- मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए ₹12,690 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए "संध्या छाया" प्रोग्राम शुरू किया गया है।
श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है।
100 करोड़ से बेहतर बनेंगे स्कूल
बजट में शिक्षा के लिए स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं, छात्रवृत्ति के लिए 986 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसानों को एक लाख सोलर पंप देंगे
3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है।
किसानों के लिए और कई प्रावधान
बजट में पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित