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हवाई यात्रियों को बड़ी राहत: 60% सीट चयन  अब बिना शुल्क, साथ बैठेंगे परिवार—सरकार के नए नियम लागू भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं। मंत्रालय के अनुसार, अब तक केवल सीमित सीटें ही मुफ्त में दी जाती थीं, जबकि बाकी के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। नए नियम लागू होने के बाद अधिकांश यात्रियों को बिना अतिरिक्त खर्च के सीट चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे यात्रा अधिक सस्ती और पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही, सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक ही PNR पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों—जैसे परिवार या समूह—को साथ बैठाना एयरलाइनों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई नई पहल भी शुरू की गई हैं, जैसे ‘उड़ान यात्री कैफे’ के जरिए सस्ती दरों पर भोजन, ‘फ्लाइब्ररी’ के तहत मुफ्त किताबें पढ़ने की सुविधा और देशभर के हवाई अड्डों  पर वाई-फाई। इसके अलावा खेल उपकरण और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए सरल और स्पष्ट नियम ,पालतू जानवरों को ले जाने की नीति पारदर्शी नीति ,उड़ान में देरी, रद्दीकरण या बोर्डिंग से इनकार की स्थिति में यात्री अधिकारों का सख्ती से पालन ,एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकार स्पष्ट रूप से दिखाने ,क्षेत्रीय भाषाओं में भी यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं   सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बन सकेगी।