भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को कांग्रेस ने मंडला में हुए फर्जी नक्सली के एनकाउंटर की जांच का मामला उठाकर जोरदार हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ा कि कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।  विधानसभा में कैग 2022 की रिपोर्ट भी पेश की गई। इसमें संबल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत कई योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इसे लेकर भी विपक्षी दलों ने हंगामा किया।

विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2024-25 में 18,706 करोड़ 58 लाख 73 हजार 447 की अनुपूरक राशि के लिए प्रस्ताव दिया। इसके बाद अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधानसभा में मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया। मंडला विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सरकार एनकाउंटर की जांच नहीं करा रही है। विधानसभा में अध्यक्ष ने भी हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस तानाशाही रवैये के विरोध में हमने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है।

प्रति व्यक्ति आय पर उठाया सवाल

कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सरकार ने प्रति व्यक्ति जो आय बताई है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी 11830 होती है। अंशकालिक कर्मचारी रसोइयों को सिर्फ 4 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी 2047 में आय के जो आंकड़े बता रहे हैं, उसके लिए हर व्यक्ति की आमदनी एक लाख रुपए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में जो कुछ भी बोला जाता है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह आज से ही मिशन सच्चाई चालू कर रहे हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे।

सरकार के कर्ज लेने पर उठे सवाल

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा- कि सरकार मध्यप्रदेश की जनता को कितना कर्ज में डुबोएगी? 31 मार्च 2026 तक 28 हजार 236 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज हमें चुकाना होगा। 5,30,000 करोड़ से अधिक का कर्ज 31 मार्च 2026 की स्थिति में होने वाला है। हमारा राजकोषीय घाटा 78 हजार 902 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगर यह गलत निकला तो आप जो सजा देंगे, सदन में उसे स्वीकार करने को तैयार हूं।