भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज आदिवासियों का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में साढ़े तीन लाख वन अधिकार पट्टे निरस्त करने का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि आदिवासियों की जमीनें जबरन छीनीं जा रही हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ही आदिवासियों को सबसे ज्यादा 26,500 वन अधिकार पट्टे बांटे गए। बारिश में किसी भी आदिवासी को नहीं हटाया जाएगा।

आदिवासियों के पट्टे के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही सबसे अधिक 26,500 पट्टे बांटे गए हैं। जन जातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति की जानकारी लेकर वन अधिकार पट्टों के मामले में निर्णय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से 2005 की स्थिति में किसका कब्जा था यह भी साफ हो जाएगा। पट्टों को वितरण की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

मंत्रियों के नाश्ते का मामला भी उठा

सोमवार को विधानसभा में झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि कुपोषित बच्चों पर सरकार मात्र आठ रुपए प्रति बच्चा खर्च कर रही है। इधर, मंत्रियों के एक दिन के नाश्ते पर 19,000 के ड्राई फ्रूट मंगाए जाते हैं। यह आदिवासी और कुपोषित बच्चों के साथ भेदभाव है।

तीन विधेयक प्रस्तुत हुए

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक पेश किया। इसके बाद श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कारखाना मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया।  प्रहलाद पटेल ने मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक भी पेश किया। सदन में कल मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 और मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा।

विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदला

उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार  द्वारा पटल पर रखे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा हुई। इस विधेयक में उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदल कर सम्राट विक्रमादित्य विश्व विद्यालय रखने को लेकर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में बात रखी। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मती से परित हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा।

मैहर में बनेगी नई जनपद पंचायत

विधानसभा में प्रश्न उत्तर काल के दौरान विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैहर विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत मैहर कस्बे क्षेत्र से नई जनपद पंचायत के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इसके बारे में बताएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।