इंदौर। वर्षों से अयोध्यापुरी और महालक्ष्मी नगर के प्लॉट के लिए धक्के खा रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। रविवार को कलेक्टर ने दोनों कॉलोनियों को बसाने वाली देवी अहिल्या संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा को 15 दिन में सूची जारी करने का अल्टीमेटम दिया था। दोनों कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर चुके अजमेरा अब नई सूची बनाने में जुटे हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी ने अयोध्यापुरी और महालक्ष्मीनगर के पात्र प्लॉटधारकों की सूची तैयार कर संस्था को भेज दी थी। इसमें अयोध्यापुरी के 400 सदस्यों के नाम विभाग ने भेजे थे, जिसे विमल अजमेरा और उनके संचालक मंडल को वेरिफाई कर भेजना थे। अब परेशानी यह है कि अजमेरा ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर 516 सदस्यों की सूची बना ली थी।

अयोध्यापुरी के दो-दो खाते

सूत्र बताते हैं कि देवी अहिल्या के अध्यक्ष विमल अजमेरा ने अयोध्यापुरी के दो-दो खाते बना रखे थे। जब कलेक्टर की तरफ से दबाव बना तो सूची वेरिफाई करने के लिए एक पुराना रजिस्टर भी निकाला गया है। इसकी धूल साफ कर विभाग द्वारा भेजी गई सूची को वेरिफाई किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी अजमेरा भूमाफियाओं से सांठगांठ की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना यह है कि इस बार उनका क्या बहाना चलता है?

महालक्ष्मी नगर की सूची में भी गड़बड़ी

देवी अहिल्या संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा ने महालक्ष्मी नगर की सूची में भी भारी गड़बड़ी कर रखी है। कलेक्टर ने रविवार को इस कॉलोनी की सूची को भी 15 दिन में वेरीफाई करने को कहा है। अजमेरा अब इसकी सूची की तैयारी में भी लगे हैं, लेकिन इतना फर्जीवाड़ा कर रखा है कि कलेक्टर द्वारा दी गई अवधि में सूची वेरिफाई होना मुश्किल है।

पिछले साल 30 अगस्त को भेजी थी सूची

देवी अहिल्या संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा की लापरवाही का आलम यह है कि सहकारिता विभाग ने पिछले साल 30 अगस्त को अयोध्यापुरी की सूची भेजी थी, लेकिन वे उसे अभी तक वेरिफाई नहीं कर पाए। इसी तरह महालक्ष्मी नगर की सूची भी अजमेरा ने ठंडे बस्ते में डाल दी और मनमाने तरीके से सदस्यों के नाम रजिस्ट्री के लिए विभाग को भेजने लगे। इस पर सहकारिता विभाग ने नोटिस भी भेजा था।

बैठक में अजमेरा पर भड़के थे कलेक्टर

कलेक्टर आशीष सिंह ने रविवार को हुई बैठक में देवी अहिल्या संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा को अंतिम चेतावनी दी थी। कलेक्टर ने कहा था कि हमने जो आपकी लिस्ट भेजी है उसके आधार पर लिस्ट बनाने को कहा है। 15 दिन में दे रहे हो कि कौन पात्र है। अगर नहीं देते तब मैं समझ लूंगा कि आप लोग नहीं करना चाहते। तब मैं कार्रवाई करूंगा। यह कार्रवाई सिर्फ सोसायटी एक्ट के तहत नहीं होगी, दूसरे तरीके के एफआईआर भी मैं करूंगा। मुझे पता लगता है कि कोई अड़ंगा लगाता है तो मैं कार्रवाई करूंगा।