मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए SIT गठित, महिला आयोग ने भी बनाई विशेष समिति

मुर्शिदाबाद में हालिया हिंसा की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नौ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज करेंगे। गठित SIT में शामिल अधिकारी निम्नलिखित हैं:

• एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (खुफिया शाखा)
   

• दो उपाधीक्षक, जिनमें एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स (CIF) और दूसरा CID से
   

• चार निरीक्षक CID से
   

• एक निरीक्षक ट्रैफिक पुलिस से
   

• साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सुंदरबन पुलिस जिला के प्रभारी अधिकारी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की राहत की घोषणा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक की और इस दौरान हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने मुख्य सचिव को मामले पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है।

हिंसा और सुरक्षा स्थिति

मुर्शिदाबाद के धुलियान, सुती और जंगीपुर इलाकों में 11-12 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें:

• तीन लोगों की मौत हुई
   

• 130 से अधिक घर जलाए गए
   

• महिलाओं के साथ अभद्रता की गई
   

• सैकड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा
   

बीएसएफ और पुलिस बलों की भारी तैनाती के बीच धुलियान में फ्लैग मार्च किया गया। दक्षिण बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और सीआरपीएफ तथा राज्य पुलिस के बल मौके पर तैनात हैं।

महिला आयोग की विशेष जांच समिति

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुर्शिदाबाद हिंसा में महिलाओं के उत्पीड़न और विस्थापन को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति गठित की है। इस समिति में शामिल हैं:

• विजया रहटकर (अध्यक्ष)
   

• अर्चना मजूमदार (सदस्य)
   

• शिवानी डे (डिप्टी सचिव)
   

महिला आयोग की जांच यात्रा का कार्यक्रम

• 17 अप्रैल: समिति कोलकाता पहुंचेगी
   

• 18 अप्रैल: माल्दा में विस्थापितों से संवाद करेगी
   

• 19 अप्रैल: मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, जाफराबाद आदि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी
   

• समिति प्रशासन से चर्चा और पीड़ितों से मुलाकात कर रही सहायता का मूल्यांकन करेगी
   

महिला आयोग ने कहा कि यह समिति भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव भी देगी।

प्रशासन की अपील

राज्य पुलिस के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जनता से अफवाहों से बचने और किसी भी समस्या के लिए नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब सामान्य है और सभी सुरक्षित हैं।

यह घटना राज्य सरकार और प्रशासन के लिए एक सक्रिय और संवेदनशील प्रतिक्रिया का उदाहरण बन रही है, जिसमें कानूनी, सुरक्षा और सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।