भारत को दोहरा झटका: अमेरिका ने पाकिस्तान से की तेल डील, छह भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध

ट्रंप ने पाकिस्तान से साझेदारी का किया ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं टैरिफ का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि ट्रम्प ने   भारत को एक और कड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकास को लेकर एक बड़ी डील की घोषणा की है। गुरुवार, 31 जुलाई को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ’ पर पोस्ट कर बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल भंडारों के विकास पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, "हम ऐसी ऑयल कंपनी का चयन कर रहे हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे!"

भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर झटका
इस डील को भारत के लिए रणनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में मजबूती आई है, जबकि भारत को इस साझेदारी से बाहर कर दिया गया है। ट्रंप के इस कदम ने भारत-अमेरिका संबंधों में असहजता पैदा कर दी है।

ईरान से व्यापार के चलते छह भारतीय कंपनियों पर बैन
अमेरिका ने भारत को एक और झटका देते हुए छह भारतीय पेट्रोलियम और रासायनिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान के साथ व्यापार कर रही थीं, जिससे ईरान को राजस्व प्राप्त हो रहा था, जिसे वह कथित तौर पर आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देने में इस्तेमाल कर रहा है।

प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों की सूची

1. अलकेमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
    
2. ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड
    
3. जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड
    
4. रामनिकलाल एस. गोसालिया एंड कंपनी
    
5. पर्सिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
    
6. कंचन पॉलिमर्स कंपनी
    

अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "ईरान मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता है। इसलिए अमेरिका उन सभी स्रोतों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जो ईरान को वित्तीय सहयोग देते हैं।"

निष्कर्ष
ट्रंप प्रशासन के ये दो फैसले भारत के लिए कूटनीतिक और व्यापारिक दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण हैं। जहां पाकिस्तान के साथ तेल डील भारत की क्षेत्रीय रणनीति पर असर डाल सकती है, वहीं भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध से ऊर्जा और रासायनिक व्यापार क्षेत्र में नई बाधाएं खड़ी हो सकती हैं।