भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा: "ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता"

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने स्पष्ट किया है कि देश के नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय संघ (ईयू) ने गुजरात स्थित वाडीनार रिफ़ाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह रिफ़ाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व में है।

ईयू द्वारा रूस के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए हाल ही में जारी प्रतिबंधों की श्रृंखला में भारत की यह रिफ़ाइनरी भी शामिल कर ली गई है।

विदेश सचिव मिसरी ने कहा,जहां तक ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, भारत के लोगों को यह सुनिश्चित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में जो भी जरूरी कदम होंगे, हम उठाएंगे।”

उन्होंने इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर 'दोहरे मानदंड' अपनाने के खिलाफ भी टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव यात्रा के संदर्भ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हम पहले भी कह चुके हैं कि ऊर्जा मामलों में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा बाज़ार की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नज़रिये से समझना ज़रूरी है — कि आपूर्तिकर्ता कहां स्थित हैं और ऊर्जा कहां से आ रही है।”

मिसरी ने जोर देते हुए कहा किसे, किस समय ऊर्जा की ज़रूरत है — मुझे लगता है कि इन बातों को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है।”

उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि भारत वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।