इंदौर। शुक्रवार 12 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025- सिटीज ऑफ टुमॉरो का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के निवेशकों से सीएम संवाद करेंगे। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने इस कॉन्क्लेव की जानकारी दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह माना कि सिंगल विंडो में परिमशन देने में परेशानी आती है, जिसे दूर किया जाएगा।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह कॉन्क्लेव चार सेक्टरों अर्बन फॉरेस्टिंग, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इन्फ्रा और अर्बन टेक पर फोकस कर रहे हैं। इस उच्चस्तरीय आयोजन में देशभर के संबंधित सेक्टर्स के निवेशकों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कॉन्क्लेव में देशभर से 1500 से अधिक उद्द्योगपति, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि, निवेशक आदि शामिल होंगे। कल कई कंपनियों से एमओयू हो रहे हैं। आईएमए इंदौर के साथ सिंहस्थ के लिए कल एक एमओयू हो रहा है।

सिंगल विंडों की परेशानी दूर करेंगे

भोडंवे ने यह माना कि कई बार सिंगल विंडो में परमिशन नहीं दे पाते हैं। इसी सही किया जाएगा। इसमें अगर गलती होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सभी विभाग समन्वय से काम करें इसका ध्यान रखा जाएगा।

चार तकनीकी सत्र होंगे

कॉन्क्लेव में चार तकनीकी-सत्र आयोजित होंगे, जिनमें शहरी उत्कृष्टता के लिए आधिनिक तकनीक, विकास के केंद्र के रूप में शहर, भविष्य के लिए सतत हरित शहरीकरण और भविष्य के शहरों की यातायात व्यववस्था जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे।

शहरीकरण में निवेश के अवसर

प्रदेश में मेट्रो, ई-बस, मल्टीमॉडल हब, अफोर्डेबल हाउसिंग, वॉटरफ्रंट डेवेलपमेंट, सीवेज नेटवर्क, ई-गवर्नेंस, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट रोड्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग में 8 लाख 32 हजार से अधिक किफायती आवास तैयार किये जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक नए आवासों पर कार्य चल रहा है, जिनमें लगभग ₹50,000 करोड़ का निवेश संभावित है।

स्थानीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन

नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गई हैं। नगरीय निकायों में सेन्ट्रलाइज पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 17 हजार 230 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिये 2 हजार 800 करोड़ और वॉटर फ्रंट से संबंधित डेव्हलपमेंट में 2 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिये 21 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाएं संचालित हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पेट्रोलियम ईंधन के कार्बन फुट-फ्रंट रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 लागू की गई है।