उत्तराखंड: जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC)

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड  देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता लागू करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाने का जो वादा किया था, वह अब पूरा हो रहा है। हमने इसे लागू करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और जल्द ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा।"

यूसीसी का वेबपोर्टल और मॉक ड्रिल:

• 21 जनवरी 2025 को यूसीसी का वेबपोर्टल प्रदेशभर में पहली बार उपयोग में आएगा।

• इस दौरान मॉक ड्रिल के माध्यम से रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, और अन्य अधिकारी विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, वसीयत जैसी सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे।

• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागू होने के बाद आम लोगों को तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

तैयारियों की परख:

मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति, और प्रशिक्षण टीम अपनी तैयारियों का आकलन करेंगी। यह कवायद सुनिश्चित करेगी कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हों।

समान नागरिक संहिता: एक नई शुरुआत

समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, वसीयत और संपत्ति बंटवारे जैसे मामलों में समान नियम लागू करना है, जिससे समाज में एकरूपता और समानता स्थापित हो सके।