उत्तराखंड में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार, मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट

उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई विशेषज्ञों की समिति ने समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, पांच सदस्यों की इस समिति ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बहुविवाह पर रोक लगाने और सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र समान करने जैसे सुझाव दिए गए हैं. हालांकि, जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा गया है.

उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यों की समिति का गठन किया गया था.राज्य विधानसभा का सत्र सोमवार को शुरू होगा और मंगलवार को वहां यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है.

रिपोर्ट में विशेषज्ञों के पैनल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी और तलाक के लिए हलाला, इद्दत और ट्रिपल तलाक को सजा योग्य अपराध बनाने की अनुशंसा की है.