नई दिल्ली। मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में नई खेल नीति-2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने देश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ईएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि  सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो पहली बार रोजगार शुरू कर रहे हैं। वहीं, दूसरा हिस्सा लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए होगा। इसके अलावा सरकार ने परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को चार लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है।

भारत को पांच खेलों में शीर्ष बनाना है

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति, 2025 को मंजूरी दे दी है। जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति इसी प्रयास का हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि दूसरा मुख्य उद्देश्य खेलों को जन आंदोलन बनाना है।