भोपाल। इंदौर और मऊगंज में पुलिस पर हमले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया है। पटवारी ने भोपाल में कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला प्रदेश बन गया है, जहां पर पुलिस की पिटाई लगातार और बार-बार होती है। अवैध धंधों का संरक्षण देने के कारण पुलिस से लोगों का डर खत्म हो गया है।

 पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है, जहां पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना हो गया है। एक जगह घटना नहीं होती, हर शहर, हर जिले की यह स्थिति है। मतलब यह है कि गृहमंत्री का काम पूरा फेल हो गया। हमने बार-बार गृहमंत्री से मांग की थी कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसका कोई एकमात्र दोषी है तो वह आप हैं।

पटवारी ने कहा कि इंदौर में वकीलों ने एक टीआई यादव को दौड़ा-दौड़ा कर मारा। वकीलों का आरोप है कि यादव जी टीआई साहब दारू पीकर शराब के नशे में पहुंचे थे। मऊगंज में पुलिस की हत्या हो जाना यह क्या मैसेज है? फिर मंडला में एक आदिवासी की पुलिस ने नक्सली बताकर हत्या कर दी। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री जी मध्य प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया नहीं बची।

मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि  मैं मानता हूं कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपको इनका इस्तीफा लेना चाहिए। पुलिस की हत्या होना छोटी घटना नहीं है और पुलिस को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर मारना भी छोटी घटना नहीं है। पटवारी ने कहा कि भाषण अच्छे हो सकते हैं, विज्ञापन अच्छे हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, यहां कानून है क्या?

कर्ज को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश से ऐसा राज्य है,जहां जब बच्चा पैदा होता है तो 60 हजार का कर्जदार होता है। प्रदेश पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। समझ में नहीं आता मध्यप्रदेश सरकार आखिर कर्ज किस लिए ले रही है, कर्ज लेकर जनहित की योजनाएं संचालित नहीं की जा रही बल्कि इस राशि का प्रयोग मंत्रियों के बंगले चमकाने में होता है। पटवारी ने आगे कहा कि मप्र को इस वित्तीय वर्ष में कुल 62,835 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की अनुमति है। इस हिसाब से 31 मार्च तक सरकार सिर्फ 5,800 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकती है। 19 मार्च को लिया जाने वाला कर्ज 7, 21 और 24 साल की अवधि के लिए होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आरबीआई के जरिए अधिसूचना जारी कर दी है।