भोपाल। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम वर्ग के ठेकेदारों के लिए 4 फीसदी कोटा देने के फैसला किया है। इस मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो की विचारधारा पर काम कर रही है।

सीएम यादव ने एक्स पर लिखा- कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में ठेकेदारों को धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करना अनुचित एवं निंदनीय है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम-प्रावधान कैबिनेट से पास कर लागू करना, यही कांग्रेस का अनैतिक चरित्र है। सीएम ने लिखा कि दलित, पिछड़े और समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि सभी वर्गों को समाज में सम्मान और अधिकार मिल सके। कांग्रेसी भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार का यह फैसला इसी अपशिष्ट राजनीति का उदाहरण है। इस तरह के धर्म आधारित फैसलों के खिलाफ पूर्व में भी कई बार न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए हैं और इस बार भी कांग्रेस सरकार का यह फैसला न्यायालय में नहीं टिक पाएगा।

ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण दे रही है सरकार

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (केटीपीपी) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले, 7 मार्च को बजट पेश करने के दौरान, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की थी कि सार्वजनिक कार्यों के ठेकों में 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जाएगा।