स्वामित्व स्कीम में 46 लाख प्रॉपर्टियों की फ्री रजिस्ट्री करेगी मध्यप्रदेश सरकार, कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर भी मोहन कैबिनेट की मुहर.
भोपाल। स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश सरकार 46 लाख प्रॉपर्टियों की फ्री रजिस्ट्री करेगी। इस पर सरकार 3 हजार करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क भरेगी। बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मुख्यमंत्री की घोषणा का औपचारिक अनुसमर्थन किया गया।
बैठक में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति तथा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई, ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो और आवश्यक तैयारियां की जा सकें। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल परियोजनाओं तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों और बांधों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी चर्चा में रहे।
गेहूं की एमएसपी 2625 रुपए प्रति क्विंटल
डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनट बैठक में देश की टॉप-10 आईएएस सूची में शामिल दो युवाओं के मध्यप्रदेश से होने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गईं। किसानों के लिए सरकार ने गेहूं उपार्जन का समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसमें 2585 रुपए केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है, जबकि 40 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार अतिरिक्त देगी।
इंटर्न के रूप में काम करेंगे 4865 युवा
प्रदेश सरकार युवाओं को शासन व्यवस्था से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 4865 युवाओं को इंटर्न के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें प्रति माह 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से संचालित की जाएगी।
46 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए 46 लाख परिवारों को राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवार जिनके पास अपनी संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें अब मुफ्त में रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा।
अस्पतालों के लिए 51 पदों को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैहर, कैमूर और निमरानी के अस्पतालों में स्टाफ की कमी को देखते हुए 51 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इन पदों के सृजन से अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है और मरीजों को अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
महंगाई भत्ते की घोषणा को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा का औपचारिक अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पहले की गई घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए इसे लागू करने का रास्ता साफ कर दिया। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।
