भोपाल। मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह 210.21 एकड़ भूमि पर बनेगा और इस पर 371.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मोहन कैबिनेट ने सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट में आयुष महाविद्यालय एवं वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय भी लिया। इसके निर्माण के लिए 70-70 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई है। विभाग के संचालन के लिए 20 नए पदों का सृजन होगा। इसमें एक डायटीशियन का पद आउटसोर्स पर भरा जाएगा। इससे हार्मोन संबंधी रोगों के बेहतर निदान और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

हर नगरीय निकाय में गीता भवन

कैबिनेट ने हर नगरीय निकाय में गीता भवन खोलने की मंजूरी भी दी है। यह काम अगले पांच वर्षों में किया जाएगा। इसके लिए यदि जमीन नगर निगम के पास नहीं होगी तो राजस्व विभाग एक रुपए मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही मुरैना की शकर मिल में किसानों के लिए आधुनिक शकर मिल खोलने का फैसला भी लिया गया। इस पर  54.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

अजा-जजा छात्रों को अब 12 महीने शिक्षावृत्ति

कैबिनेट ने फैसला लिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को 10 महीने की जगह अब 12 महीने की शिक्षावृत्ति दी जाएगी। इसका लाभ 1650 छात्र और 1750 छात्राओं को मिलेगा। बैठक में तय किया गया कि सरोगेसी से मां बनने वाली शासकीय सेवक को मैटरनिटी लीव मिलेगा। केंद्र का नियम मध्यप्रदेश में भी लागू किया गया है। महिला शासकीय सेवक को प्रसूति अवकाश भी दिया जाएगा। दत्तक संतान के लिए भी अवकाश। सिंगल पैरेंट या दिव्यांग पैरेंट को भी इसका लाभ मिलेगा।