पीएम-सीएम को जेल भेजने वाले बिल पर खड़गे ने उठाए सवाल, कहा-पुराने कानून क्या बेकार हैं, रिजिजू बोले-पीएम मोदी ने किसी को भी छूट देने से किया था इनकार.
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष को डराने के लिए और गठबंधन दलों को साथ लेने के लिए कोशिश की जा रही है। इसका इस्तेमाल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होने वाला है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बहुत से लोगों को ईडी, सीबीआई और आई के मामलों में फंसाया गया है। भारतीय दंड संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता किसलिए है? जो कानून पिछले 75 साल से जारी है क्या वह बेकार हैं? उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें हटाया जा सकता है।
रिजिजू बोले-पीएम मोदी ने कहा था किसी न मिले छूट
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस बिल को लेकर खुलासा किया कि कहा कि पीएम मोदी ने किसी को भी छूट देने से इनकार किया था। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि सिफारिशें की गई हैं कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी ने इन सिफारिशों से असहमति जताई।
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