ट्रंप प्रशासन का विदेशी वित्तपोषण पर रोक का बड़ा फैसला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए लगभग सभी विदेशी वित्तपोषण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले के तहत केवल कुछ अपवाद बनाए गए हैं, जिनमें मानवीय खाद्य कार्यक्रम और इस्राइल और मिस्र को दी जाने वाली सहायता शामिल है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यक्रमों पर असर
इस निर्णय से दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और नौकरी प्रशिक्षण जैसे सहायता कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लग जाएगी। अमेरिकी दूतावासों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने पास मौजूद शेष फंड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नई फंडिंग तब तक रोक दी गई है, जब तक समीक्षा पूरी नहीं हो जाती।

यूक्रेन को झटका
इस फैसले का सबसे बड़ा असर रूस के साथ संघर्षरत यूक्रेन पर पड़ने की संभावना है। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में यूक्रेन के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग की मंजूरी दी गई थी, लेकिन नई फंडिंग पर रोक से यूक्रेन के लिए आने वाली चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।

समीक्षा प्रक्रिया
अमेरिकी विदेश विभाग अगले तीन महीनों में विदेशी सहायता और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय मदद राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति के अनुरूप हो। समीक्षा पूरी होने के बाद विदेश विभाग एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे विदेश मंत्री मार्को रूबियो राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपेंगे।

मानवीय सहायता और आलोचना
इस फैसले से दुनियाभर में मानवीय सहायता कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों को निराशा हुई है। विशेष रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नई फंडिंग पर रोक लगने से कई देशों में संकट गहरा सकता है।

ट्रंप का रुख
राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके अनुसार सभी सहायता कार्यक्रम अमेरिका के हित में नहीं हैं। नए आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फंडिंग केवल उन क्षेत्रों में दी जाए, जो अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के साथ मेल खाते हैं।

निष्कर्ष

ट्रंप प्रशासन का यह कदम वैश्विक स्तर पर अमेरिकी प्रभाव और सहायता पर एक बड़ा असर डाल सकता है। यूक्रेन जैसे देशों के लिए यह एक नई चुनौती पैदा करेगा, वहीं स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों की अनदेखी से मानवीय संकट गहरा सकता है। आगामी महीनों में विदेशी वित्तपोषण की समीक्षा और उसकी सिफारिशें ट्रंप की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी।