नागरिकता संशोधन कानून;अमेरिका ने जताई चिंता;भारत का जवाब  

अमेरिका ने कहा था कि वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चिंतित है. अब इस पर भारत का भी जवाब आया है. विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये देश का आंतरिक मामला है और ये भारत की समावेशी संस्कृति और मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत है.

भारत ने ये भी कहा है कि जो लोग भारत की बहुलतावाद की संस्कृति को नहीं समझते हैं, उन्हें इस बारे में लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये कानून 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है. सीएए नागरिकता देने के बारे में है न कि नागरिकता लेने के बारे में. इसे ज़रूर रेखांकित कर लेना चाहिए. ये कानून मानवीय सम्मान और मानवाधिकार के लिए है.उन्होंने अमेरिका के बयान को गैर-ज़रूरी और गलत बताया है.