भोपाल। हरियाणा के पूर्व सीएम और केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज भोपाल में थे। दिल्ली के चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल यमुना में जहर मिलाने वाला बयान नहीं देते तो 5-7 सीटें ज्यादा जीतते। केजरीवाल ने कहा था कि 2025 का चुनाव यमुना को साफ करने के बाद ही लड़ूंगा। यमुना साफ नहीं कर पाए तो हरियाणा पर जहर घोलने के आरोप लगा दिए। यह बयान केजरीवाल को बहुत मंहगा पड़ा।

केंद्रीय मंत्री भोपाल में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए ते। उन्होंने कहा कि देश में 2014 से लगातार हम तीसरी बार सरकार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। उस समय देश विकसित श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी के कुछ टर्म होते हैं। अभी हम विकासशील देश हैं। उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। खट्टर ने आगे कहा कि साल 2013-14 से लेकर आज 2025-26 के बजट को देखा जाए तो 2013-14 का बजट 16 लाख 65000 करोड़ रुपए का होता था। आज वह बजट बढ़कर 50 लाख 65000 करोड़ रुपए का हो गया है यानी तीन गुना बजट।

जरूरत के हिसाब से योजना लाते हैं पीएम

केंद्रीय मंत्री खट्‌टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वह समय और जरूरत के हिसाब से नई स्कीम लेकर आते हैं। पुरानी स्कीम कितनी कारगर है उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ाते हैं। देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से कंट्रीब्यूट करने वाला वर्ग व्यापारी, उद्योगपति और एक्सपोर्टर्स हैं। बजट में उनका भी ध्यान रखा गया है। आज जो होम डिलीवरी की सर्विस करते हैं, इनके लिए श्रम पोर्टल बनाया है। उनको हेल्थ केयर मैनेजमेंट से लेकर असंगठित श्रमिकों को 30 करोड़ वर्कर्स को इस पर रजिस्टर किया जा चुका है। 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इनका दो लाख रुपए का बीमा कराया गया है।

100 करोड़ लोग करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल

खट्टर ने कहा कि 2014 में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 17 करोड़ लोग थे, जो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला पहली कैबिनेट में किया गया। एक करोड़ शहरी क्षेत्र में, दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में नए मकान देने का प्रावधान किया गया है। 78 हजार करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। अब तक 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए हैं।

इंदौर की रैंकिग की भी हुई चर्चा

केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छा की रैंकिग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब भी रैंकिंग की बात आती है तो स्वच्छता के मामले में इंदौर पहले नंबर पर आता है। 6-7 सालों से लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। कुछ लोगों को यह परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट में एक ही शहर को आना है, तो हम क्यों कम्पीट क्यों करें। उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं कि पिछले चार सालों से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले शहरों के लिए अलग लीग बनाएंगे। जो शहर इन चार सालों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए उनमें जो सबसे नीचे रहेगा ,उसे इस लीग से बाहर कर दिया जाएगा। वो शहर नए शहरों के साथ कम्पीट करेगा। इससे नए शहर जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आ सकेंगे।

सीएम यादव बोले-बजट में छूटों से प्रदेश को लाभ

केंद्रीय बजट में कई ऐसी छूट दी गई है जिसका फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा, इसमें खनिजों पर छूट शामिल है। नदी जोड़ो योजना का लाभ भी मध्यप्रदेश को मिल रहा है। कपास उत्पादन की बात बजट में जुड़ी है। इसमें एमएसएमई से लेकर हैवी इंडस्ट्री, कपड़े से बने उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, यहां तक की हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई। केंद्र सरकार