भोपाल। भोपाल में होनेवाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले आज मंगलवाय यानी 17 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 7 पॉलिसी पर मुहर लगाई गई। इसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एमएसएमई, ईवी, स्टार्टअप, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति शामिल हैं। प्रदेश के पांच शहरों- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन को  को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
बैठक में फैसला लिया गया कि स्टार्ट अप के लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। एमएसएमई योजना में 40 प्रतिशत छूट और अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार नई विमानन नीति के तहत हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया करेगी। भोपाल के होटल अशोका लेक व्यू को पीपीपी मोड पर देने पर भी फैसला हुआ।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर केन्द्रित हैं नीतियां
बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर पूरा फोकस रहा। इससे पहले पिछले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 7 नीतियों और 10 उप नीतियों को मंजूरी दी जा चुकी है। सभी नीतियां और उप नीतियां 24 -25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रखी जाएंगी।
2047 को ध्यान में रख बनी एमएसएमई नीति
एमएसएमई के विकास संबंधित नीति को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई इंडस्ट्री में प्रदूषण कम होता है और रोजगार भी मिलता है। वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई की पालिसी बनाई गई है। संतुलित औद्योगिक विकास के लिए जो नीति तैयार की गई है उसमें पिछड़े क्षेत्रों में फोकस किया गया है। निजी क्षेत्रों के माध्यम से क्लस्टर बनाना, निवेश संवर्धन सहायता, निवेश पर 40 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी।
स्टार्ट अप के लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर 
मोहन कैबिनेट ने स्टार्ट अप नीति को भी हरी झंडी दिखाई। इसके तहत मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोलने का फैसला लिया गया। अभी 5 हजार स्टार्ट अप हैं। इसे आने वाले समय में दस हजार स्टार्ट अप तक ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता दी जाएगी। स्टार्ट अप सलाहकार परिषद की स्थापना भी होगी।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 
प्रदेश में अभी तक टाउनशिप काटने का काम बिल्डर, कॉलोनाइजर करते हैं। इस पालिसी में समूह यह काम कर सकता है। किसान अगर मिलकर एक एकड़ में टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट लाने और नियोजित विकास को बढ़ावा देंगे। किफायती आवास बनाने वालों को अलग से सब्सिडी देंगे। लैंड पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। 
चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगी सब्सिडी
कैबिनेट में एमपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत तय किया गया कि वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल पम्प पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाएगी। दो साल के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी वाहन को ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा। इस अवधि में 80 फीसदी वाहन ईवी में बदले जाएंगे। मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में पांच शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन को डेवलप किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन संचालन पर जोर दिया जाएगा। 
हर 150 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट
कैबिनेट ने पर्यटन को आकर्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर विमानन नीति मंजूर की है। इसके तहत हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। 45 किमी दूरी पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ने के साथ रोजगार भी मिलेगा। पायलट प्रशिक्षण, एयर कार्गो की सुविधा बढ़ेगी। फूड, फिश और अन्य सामग्री एयर कार्गो के जरिए दूसरे स्थान पर भेजी जा सकेगी। 
अविकसित भूमि आवंटन नीति
कैबिनेट ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अविकसित भूमि आवंटन नीति भी मंजूर की गई है। पात्र, मध्यम और विशेष परिस्थिति में यह आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का संधारण उद्योग संगठन करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें इसे देगी और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता सरकार देगी। परियोजना में 50 फीसदी स्थायी पूंजी निवेश पर ही यह सुविधा दी जाएगी। भूमि की अनुपलब्धता पर फ्लैट भी दिए जाने का काम किया जाएगा। 
होटल अशोका लेक व्यू पीपीपी पर
कैबिनेट में भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल को पीपीपी मोड पर देने का फैसला लिया गया है। इससे सरकार को दस करोड़ रुपए साल का फायदा होगा। यहां काम के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें 100 सीटर बड़ा हाल, आधुनिक कमरे बनेंगे।