शिवपुरी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 6 मजदूर घायल 

शनिवार रात घटी बड़ी दुर्घटना:
मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर के पोहरी रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा शनिवार रात अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शिवपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

80 करोड़ की लागत से बन रहा था ओवरब्रिज:
यह ओवरब्रिज न्यू बस स्टैंड रेलवे क्रॉसिंग पर 80 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा था। निर्माण कार्य पोहरी हाईवे पर हो रहा था। रात करीब 12:10 बजे मजदूर वाइब्रेटिंग और कंक्रीट भरने का कार्य कर रहे थे, जब यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि उस समय कोई मजदूर पुल के एकदम नीचे नहीं था, अन्यथा यह हादसा और भी भीषण हो सकता था।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था भूमि पूजन:
बताया जा रहा है कि एक वर्ष पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया था। अब इसके निर्माण कार्य में गंभीर खामियां सामने आने लगी हैं।

प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई:
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बयान दिया है कि पूरा मामला जांच में है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग की सफाई:
वहीं, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के अधिकारियों ने इस घटना को दुर्घटना नहीं बल्कि योजनाबद्ध डिस्मेंटलिंग बताया है।
सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर के कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार:

• पीयर नंबर 15 से 16 तक की स्लैब का कार्य 13 जून की सुबह किया गया था।
   
• शाम 7 बजे अनुविभागीय अधिकारी ने स्लैब में केक्स (खामी) पाई।
   
• इसके बाद ठेकेदार को स्लैब तोड़ने का आदेश दिया गया।
   
• 14 जून रात 12 बजे विभागीय उपयंत्री की उपस्थिति में स्लैब को डिस्मेंटल किया गया।
   
• अधिकारियों का दावा है कि जनहानि नहीं हुई और सुरक्षा के सभी प्रावधानों का पालन किया गया।
   

विवादों में उलझा निर्माण कार्य:
हालांकि अधिकारी इसे नियमित तोड़फोड़ की प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक इसे दुर्घटना और लापरवाही मान रहे हैं।
मामला गंभीर जांच और सतर्कता की मांग कर रहा है, क्योंकि जान-माल की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

 यह घटना निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और उत्तरदायित्व की कमी की ओर इशारा करती है। अब देखना यह है कि सरकारी जांच क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या निर्माण एजेंसी और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है।