भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर कई आरोप लगाए।

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2019 में कमलनाथ ने ओबीसी के लिए आरक्षण 27% लागू किया था। भाजपा ने सरकार की चोरी की, ओबीसी के भविष्य की चोरी की, भाजपा सरकार ने प्रयास किया कैसे आरक्षण रुके। स्टे लगाकर भाजपाओबीसी के साथ धोखा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया गया। 4 जुलाई को कोर्ट ने पूछा तो वकीलों ने कहा हम 27% आरक्षण के विरोध में है। आपके कंधे में बैठकर ओबीसी का गला घोट रहे हैं।

पिछड़ों को पिछड़ा करने का आरोप

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ओबीसी के लिए शिवराज सिंह आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव पीएम को पिछड़े वर्ग का बताते हैं। पिछड़ों को पिछड़ा कर रहे हैं। ओबीसी छात्र मेहनत करते लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। एससी ने कहा था 50% से ज्यादा नहीं होगा। तुषार मेहता सरकार की बात कर रहे, ये सरकार का मत था। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। रिजल्ट होल्ड हो गए। ओबीसी के छात्र खेतों में काम कर रहे हैं। ये भविष्य सरकार ने ओबीसी का तय किया है। सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की है। जनगणना के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत तय हो जाएगा।

तत्काल लागू किया जाए 27 प्रतिशत आरक्षण

कांग्रेस ने कहा कि  27% ओबीसी आरक्षण को बिना एक पल की देरी के तत्काल लाग किया जाए, जैसा कि कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था। 87-13 फॉर्मूले के तहत रुकी हुई भर्तियों में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां तुरंत बहाल की जाएं! इसके साथ ही ओबीसी समाज को राजनीतिक शिकार, वोट बैंक की भेंट और गुलामी की जंजीरों में जकड़ना बंद किया जाए।