नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस बार पूर्ण राज्य देने का मामला छाया रहा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक याचिका लगाकर यह मांग की गई है कि दो माह में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील को आश्वासन दिया है कि कोर्ट जल्द ही इस पर सुनवाई करेगा।

याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए हैं। ऐसे में अब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। कश्मीर शिक्षक जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद मलिक ने यह याचिका लगाी है। याचिका में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के कोर्ट में दिए एक बयान का हवाला भी दिया गया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से बोलते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने के बाद  उसका राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा न देना भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।