भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता अंतिम चरण में, ईयू प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर
यूरोपीय संघ की राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति के 27 राजदूतों का दल बुधवार से भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आ रहा है। इस दौरे का उद्देश्य भारत और ईयू के बीच संबंधों को नई गति देना और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने पर चर्चा करना है। यह प्रतिनिधिमंडल राजदूत डेल्फिन प्रोंक के नेतृत्व में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा।
वार्ता की प्रगति
भारत और ईयू के बीच एफटीए पर इस समय 13वें दौर की बातचीत चल रही है, जिसे दोनों पक्ष दिसंबर तक अंतिम रूप देने के इच्छुक हैं। अब तक 23 में से 11 अध्याय पूरे हो चुके हैं, जिनमें सीमा शुल्क, डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, कृषि और डेयरी क्षेत्र पर मतभेद बरकरार हैं। भारत ने साफ किया है कि किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
विवादित मुद्दे
- रूसी तेल खरीद पर ईयू का दबाव
- कार्बन टैक्स प्रस्ताव जिसे भारत छिपी हुई व्यापार बाधा मानता है
इन मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट है कि कोई भी समझौता परस्पर लाभकारी और न्यायसंगत होना चाहिए।
सरकार का रुख
सरकार का मानना है कि ईयू के साथ यह समझौता न केवल आर्थिक संबंध मजबूत करेगा, बल्कि भू-राजनीतिक मोर्चे पर भी भारत को पश्चिमी देशों के और करीब लाएगा।
मंत्री पीयूष गोयल का बयान
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईयू के साथ व्यापार वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है। गोयल ने कहा कि समझौते के लगभग 60-65 प्रतिशत अध्याय तैयार और अंतिम रूप में हैं।
पृष्ठभूमि
भारत और ईयू ने जून 2022 में एफटीए, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक पर बातचीत को आठ साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू किया था। इससे पहले 2013 में वार्ता रुक गई थी, जब बाजार खोलने के स्तर पर मतभेद सामने आए थे।
भारत-ईयू एफटीए अब अपने अंतिम चरण में है और संकेत हैं कि जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।
